राष्ट्रवादको नाममा लोकप्रियता ? नेपालले बुझ्नैपर्ने गम्भीर खतरा

नेपाल फेरि एकपटक निर्वाचनको संघारमा उभिएको छ। तर यो निर्वाचन सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, यो राष्ट्रको दिशा, राज्य सञ्चालनको चरित्र र भविष्यको आधार तय गर्ने क्षण हो। आज नेपालले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न को सरकार बनाउँछ भन्ने होइन, बरु राष्ट्रवादलाई कसरी बुझिन्छ र राजनीति कुन मूल्यमा आधारित हुन्छ भन्ने हो।

पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रवाद र लोकप्रियता गहिरो रूपमा गाँसिँदै गएको देखिन्छ। राष्ट्रवादको नाममा भावनात्मक भाषण, सरल समाधानका वाचा र “जनताको पक्षमा उभिएको” दाबी लोकप्रिय बन्दै गएको छ। तर इतिहासले स्पष्ट देखाएको छ राष्ट्रवाद जब शासन क्षमताबाट अलग हुन्छ, तब त्यो राष्ट्रकै लागि खतरा बन्छ।

नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था अत्यन्त संवेदनशील छ। देश दुई ठूला शक्तिराष्ट्रबीच अवस्थित छ, अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स, वैदेशिक सहयोग र आयातमा निर्भर छ, र राज्यका संस्थाहरू अझै बलियो बन्ने प्रक्रियामा छन्। यस्तो अवस्थामा भावनात्मक राष्ट्रवाद र लोकप्रियतामा आधारित राजनीति ले नेपाललाई बाहिरबाट होइन, भित्रैबाट कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको छ।

विश्वका धेरै देशहरूले यही गल्ती दोहोर्‍याएका छन्। भेनेजुएलामा राष्ट्रवाद र जनताको नाममा तेल उद्योग राष्ट्रियकरण गरियो, तर संस्थागत दक्षता कमजोर हुँदा देश तेल हुँदाहुँदै आर्थिक संकटमा फस्यो। जिम्बाब्वेमा भूमि राष्ट्रवाद लोकप्रिय नारा बन्यो, तर योजनाविहीन कार्यान्वयनले कृषि प्रणाली ध्वस्त बनायो। अर्जेन्टिनामा श्रमिक–मैत्री लोकप्रिय नीतिहरूले तत्काल ताली पाए, तर दशकौँसम्म मुद्रास्फीति र ऋण संकट स्थायी बन्यो।

दक्षिण एसियामा श्रीलंकाको अनुभव झनै चेतावनीपूर्ण छ। लोकप्रिय निर्णयका नाममा वैज्ञानिक तयारी बिना कृषि नीतिमा हस्तक्षेप गर्दा देश खाद्य संकट र ऋण डिफल्टसम्म पुग्यो। टर्की, हंगेरी, ब्राजिल, फिलिपिन्स र पेरुजस्ता देशहरूमा पनि लोकप्रियतावादी राष्ट्रवादले अदालत, सञ्चारमाध्यम, केन्द्रीय बैंक र नियामक निकाय कमजोर बनायो। साझा निष्कर्ष एउटै छ—देशहरू स्रोतको अभावले होइन, संस्थागत क्षमताको क्षयले कमजोर भएका हुन्।

नेपालमा पनि यसका संकेत देखिन थालेका छन्। लोकप्रियताको दबाबमा नीति परिवर्तन, वित्तीय अनुशासनप्रतिको उदासीनता, विज्ञताप्रतिको अविश्वास र संस्थामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपले दीर्घकालीन खतरा बढाइरहेको छ। अदालत, प्रशासन, नियामक निकाय र आर्थिक संस्थाहरू कमजोर भए भने त्यो केवल प्रशासनिक समस्या होइन, राष्ट्रको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।

यहाँ राष्ट्रवादको अर्थ स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। रणनीतिक राष्ट्रवाद भनेको संस्था बलियो बनाउनु, स्रोत जोगाउनु, युवालाई देशमै अवसर दिनु र कूटनीतिमा सन्तुलन राख्नु हो। तर भावनात्मक राष्ट्रवाद भनेको नारा, आरोप र उत्तेजनामा सीमित हुनु हो। पहिलोले राष्ट्र बनाउँछ, दोस्रोले राष्ट्रलाई भ्रममा राख्छ।

नेपालजस्तो देशका लागि राष्ट्रवाद भनेको बाह्य शक्तिसँग जुध्ने भाषण मात्र होइन, आन्तरिक रूपमा बलियो राज्य निर्माण गर्नु हो। यदि लोकप्रियता मात्र नेतृत्वको मापदण्ड बन्यो भने शासन क्षमताको अभावमा नीति अस्थिर हुन्छ, लगानी घट्छ, युवाहरू विदेशिन्छन् र देश क्रमशः रेमिट्यान्स–आश्रित अर्थतन्त्रमा झनै फस्छ। यो प्रक्रिया अचानक देखिँदैन, तर विस्तारै राष्ट्रको भविष्य खिइँदै जान्छ।

यसैले आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले गम्भीर प्रश्न सोध्नैपर्छ—के हामी राष्ट्रवादलाई नारामा सीमित गर्छौँ, कि शासन क्षमता, इमानदारी र दीर्घकालीन दृष्टिसँग जोड्छौँ? के लोकप्रियता मात्र पर्याप्त छ, कि राष्ट्र सञ्चालन गर्ने दक्षता पनि आवश्यक छ?

लोकतन्त्रमा जनताको आवाज सर्वोपरि हुन्छ। तर लोकतन्त्रको आत्मा उत्तरदायी शासन हो। लोकप्रियता लोकतन्त्रको सुरुवात हुन सक्छ, तर शासनको विकल्प हुन सक्दैन। इतिहासले बारम्बार देखाइसकेको छ—राष्ट्रहरू युद्धले मात्र होइन, गलत राजनीतिक छनोटले पनि कमजोर हुन्छन्।

नेपाल आज पतनको किनारमा छैन। तर नेपाल आज चयनको मोडमा अवश्य छ। भावनात्मक राष्ट्रवादले क्षणिक गर्व दिन सक्छ, तर जिम्मेवार राष्ट्रवादले मात्र भविष्य सुरक्षित गर्छ।

अब निर्णय जनताकै हातमा छ।