नेपालको वर्तमान अवस्था: २०२६ को एक विश्लेषण

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एक जटिल मोडमा उभिएको छ जहाँ सकारात्मक आर्थिक सूचक र गहिरो सामाजिक चुनौतीहरू बीच टकराव देखिन्छ। एकातिर विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ भने अर्कोतिर युवा जनशक्तिको पलायनले गाउँबस्तीहरू रित्तिँदै गएका छन्। सन् २०२६ को नोभेम्बरमा नेपालले ‘अतिकम विकसित राष्ट्र’ बाट स्तरोन्नति हुने ऐतिहासिक माइलढुङ्गा पार गर्दैछ, जसले राष्ट्रिय गौरवसँगै नयाँ व्यापारिक चुनौतीहरू पनि ल्याउने निश्चित छ।

कृषि क्षेत्रको अवस्था हेर्दा यो अझै पनि निर्वाहमुखी खेतीबाट पूर्ण व्यावसायिकतातर्फ जान संघर्षरत देखिन्छ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान घट्दै गए पनि आधाभन्दा बढी जनशक्ति यसैमा आश्रित छन्। सिँचाइको असुविधा र जग्गाको खण्डीकरणले गर्दा उत्पादन लागत बढ्दो छ, जसका कारण नेपाली उपजले विदेशी सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। यद्यपि, बिजुली निर्यातमा भएको प्रगति र केही उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको बाह्य बजारमा बढ्दो मागले आशाका किरणहरू पनि थपेका छन्।

सामाजिक रूपमा हेर्दा शिक्षित युवाहरूमा देखिएको चरम निराशा मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ।

दैनिक रूपमा हजारौँको संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिनुले देश भित्रै दक्ष जनशक्तिको अभाव सिर्जना गरेको छ। रेमिट्यान्सले घरपरिवारको खर्च धाने पनि यसले दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा खासै योगदान पुर्याउन सकेको छैन। गाउँका विद्यालयहरू रित्तिँदै जानु र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनुले भविष्यको खाद्य सुरक्षामा समेत प्रश्न उठाएको छ।

राजनीतिक क्षेत्रमा सेप्टेम्बरको आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकार र मार्चमा हुने निर्वाचनले नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।

जनतामा पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास र नयाँ अनुहारप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। अबको निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनका लागि मात्र नभई आर्थिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बलियो जनमतका रूपमा हेरिएको छ। लगानीकर्ताहरू पनि नयाँ नीतिगत स्थिरताको पर्खाइमा छन् ताकि देशको जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकोस्।

अन्त्यमा, नेपालको विकासको साँचो अबको आर्थिक मोडेलमा निर्भर गर्छ।

कृषिमा आधुनिकीकरण, जलविद्युत्को स्वदेशमै खपत र युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमी बन्ने वातावरण सिर्जना नगरेसम्म बाह्य सूचकहरू राम्रा देखिए पनि आम मानिसको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन कठिन छ। यो संक्रमणकालीन समय नेपालका लागि आफ्नो खुट्टामा उभिने र आत्मनिर्भर बन्ने अन्तिम अवसर पनि हुन सक्छ।

सन् २०२६ को प्रारम्भमा नेपालको अर्थतन्त्र एक विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ।

एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३,२०१ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ पुगेको देखाउँछ, जुन इतिहासकै बलियो स्थिति हो। अर्कोतिर विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपणले सन् २०२६ मा आर्थिक वृद्धिदर घटेर २.१ प्रतिशतमा झर्ने चेतावनी दिएको छ। यस गिरावटको मुख्य कारण गत सेप्टेम्बरको राजनीतिक आन्दोलन र त्यसपछिको अस्थिरतालाई मानिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा नेपालले आत्मनिर्भरता र निर्यात दुवैमा नयाँ रणनीति अपनाएको छ।

विशेषगरी ‘अलैँची’ नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य बाली बनेको छ, जसले कुल वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। सरकारले आगामी दशकलाई ‘स्वदेशी रोजगारीको दशक’ घोषणा गर्दै युवाहरूलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ड्र्यागन फ्रुट र कफी जस्ता उच्च मूल्यका बालीहरूको व्यावसायिक विस्तारले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि बजार पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण प्रयोगशालाको अभाव अझै पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० को कार्यान्वयनले सरकारी सेवा प्रवाहमा क्रान्ति ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ।

‘नागरिक एप’ मार्फत सबै सरकारी अस्पताल र सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने योजना अघि सारिएको छ। ‘सिक्दै कमाउँदै’ (Earn While You Learn) नीतिले उच्च शिक्षामा रहेका विद्यार्थीहरूलाई हप्ताको २० घण्टा काम गर्ने अनुमति दिएर सीप र आम्दानी दुवैलाई जोड्न खोजेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति र डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारले सुशासनमा सुधार ल्याउने आशा जगाएको छ।

युवा पलायनको समस्या २०२६ मा पनि राष्ट्रिय संकटका रूपमा यथावत छ।

दैनिक करिब २,२०० युवाहरू बाहिरिनुले देशको जनसांख्यिक लाभांश गुम्ने खतरा बढेको छ। यसलाई रोक्न सरकारले उद्यमी-मैत्री शिक्षा र स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गरेको छ। ‘डिजिटल आईडी’ लाई सार्वजनिक सेवाको आधार बनाउँदै प्रशासनिक झन्झट घटाउने प्रयास गरिएको छ ताकि युवाहरूले स्वदेशमै व्यवसाय दर्ता र संचालन गर्न सजिलो महसुस गरून्।

नेपालको विकासको अबको बाटो ‘आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण’ मा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

जलविद्युत् निर्यातबाट हुने आम्दानीलाई स्वदेशी उद्योगको विकास र कृषि आधुनिकीकरणमा लगानी नगरेसम्म दिगो विकास सम्भव छैन। सन् २०२६ को मार्चमा हुने निर्वाचन र त्यसपछिको नीतिगत स्थिरताले नै नेपालको आगामी दशकको भाग्य निर्धारण गर्नेछ।

यो FAQ (पटक-पटक सोधिने प्रश्नहरू) खण्ड Agri Agenda र देश विश्लेषण दुवै पोर्टलका पाठकहरूका लागि सन् २०२६ को सन्दर्भमा तयार पारिएको हो। यसले कृषि र राष्ट्रिय राजनीतिका जल्दाबल्दा विषयहरूलाई समेट्छ।

प्रायः सोधिने प्रश्नहरू (FAQ): २०२६ को कृषि र राजनीति

यस खण्डमा हामीले नेपालको बदलिँदो कृषि बजार, नयाँ प्रविधि र हालैका राजनीतिक घटनाक्रमहरूका बारेमा पाठकहरूले सोध्ने मुख्य प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयास गरेका छौँ।

१. नेपालको कृषिमा २०२६ को मुख्य परिवर्तन के हो?

यस वर्ष नेपालले ‘अतिकम विकसित राष्ट्र’ (LDC) बाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया सुरु गर्दैछ। यसले गर्दा कृषिमा परम्परागत अनुदानको सट्टा ‘व्यापारिक निर्यात’ (Export) मा बढी जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। ड्र्यागन फ्रुट, कफी र अलैँची जस्ता उच्च मूल्यका बालीहरू अहिले मुख्य प्राथमिकतामा छन्।

२. के म अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर कृषिमा लाग्दा फाइदा हुन्छ?

पक्कै पनि। सन् २०२६ मा सरकारले ‘रिटर्नी माइग्रन्ट’ (Returnee Migrant) हरूका लागि विशेष कर्जा र सीप तालिमको व्यवस्था गरेको छ। विशेषगरी फलफूल र आधुनिक पशुपालन (बाख्रा र कुखुरापालन) मा अहिले बजारको माग उच्च छ।

३. सेप्टेम्बरको आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति कता जाँदैछ?

सेप्टेम्बर २०२५ को युवा आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा ‘डिजिटल’ र ‘आर्थिक एजेन्डा’ हाबी भएको छ। अबको मुख्य चासो मार्च २०२६ मा हुने निर्वाचनमा छ, जहाँ पुराना दलहरू र नयाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।

४. मेरो गाउँमा बाँझो जमिन छ, यसलाई कसरी उपयोग गर्ने?

बाँझो जमिनमा अहिले ‘कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ’ (Contract Farming) वा सामूहिक खेतीको अवधारणा लोकप्रिय छ। यसका लागि तपाईंले स्थानीय ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ बाट प्राविधिक सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ।

५. के २०२६ मा रासायनिक मलको अभाव हुन्छ?

सरकारले यस वर्ष मलको आपूर्तिलाई सहज बनाउन ‘मल खरिद’ मा बजेट बढाएको छ। तर, लामो समयको समाधानका लागि जैविक र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिइएको छ।

६. नयाँ निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ?

निर्वाचनले नीतिगत स्थिरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। स्थिर सरकार बनेमा पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढ्ने र यसले समग्र बजारमा तरलता (Liquidity) ल्याउने अनुमान छ।